झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में भूमि सर्वे को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए अबतक किन जिलों में land sarve (जमीन सर्वे) पूरा होने संबंधित सवाल पूछे हैं। जिसके आलोक में सरकार कि तरफ से जबाव आया। अगली सुनवाई 24 जुलाई 2025 की गई है।
हाइकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार बताएं किन-किन जिलों में लैंड सर्वे का काम पूरा हो गया है। और कहां-कहां अभी काम अधूरा पड़ा है। किन किन जिलों में अभी लैंड सर्वे का कार्य होना बाकी है।
दरअसल राज्य में हो रहे जमीन सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ हेमंत सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा।
प्रार्थी की ओर से पूछा गया था कि सर्वे का काम कहां-कहां हुआ कहां अधूरा पड़ा है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी गोकुल चंद ने हाईकोर्ट में बीते दिनों एक जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि साल 1932 में झारखंड में भूमि का सर्वे हुआ था।
इसके बाद झारखंड में 1980 में दोबारा भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन यह जमीन सर्वे का काम अबतक पूरा नहीं हो सका है। इसपर राज्य सरकार जवाब दें।
प्रार्थी की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में लैंड सर्वे का काम चल रहा है। दो जिला लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। बाकी जगह भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। मामले पर हाइकोर्ट में अगली सुनवाई आगामी 24 जुलाई 2025 को होगी।
